इंदौर। शहर की जल व्यवस्था और पानी की गुणवत्ता को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिजलपुर स्थित 30 एमएलडी जीएसआर (ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर) परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी के आधार पर राजनीति नहीं की जा सकती।
महापौर ने कहा कि पानी का वितरण, सप्लाई सिस्टम, गुणवत्ता नियंत्रण और नर्मदा जल की संपूर्ण व्यवस्था को समझे बिना सार्वजनिक बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी लंबे समय तक विधायक रहे हैं और उन्हें प्रशासनिक व राजनीतिक अनुभव भी है, इसलिए उन्हें इंदौर की वास्तविक जल व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान महापौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को गरीब किसान का बेटा बताते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लाखों रुपये की घड़ियां उपहार में देते हैं, वे आज इंदौर की जल व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
महापौर ने कहा कि यदि जीतू पटवारी के पास जल व्यवस्था को लेकर कोई ठोस तथ्य या आंकड़े हैं तो वे सार्वजनिक मंच पर केवल इंदौर के पानी, उसकी गुणवत्ता, सप्लाई और वितरण व्यवस्था पर खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सामने तथ्य रखे जाने चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने दावा किया कि भाजपा परिषद ने पिछले वर्षों में जल वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, नई पाइपलाइन बिछाने और पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। बढ़ती आबादी के बावजूद शहर के विभिन्न क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
महापौर ने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इंदौर की छवि खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि शहर की जनता विकास, काम और वास्तविक मुद्दों की राजनीति को अच्छी तरह समझती है तथा तथ्यहीन आरोपों और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेगी। बिजलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 30 एमएलडी जीएसआर परियोजना को शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। नगर निगम का दावा है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित तथा प्रभावी हो सकेगी।




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