जुलाई 2023 से नक्शों पर लगी रोक हटाने का फैसला, मध्य क्षेत्र और रिहायशी इलाकों के हजारों लोगों को मिलेगी राहत
इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर। इंदौर नगर निगम को बड़ी राहत मिल गई है। अब 500 वर्गमीटर तक के नक्शे नगर निगम पास कर सकेगा। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। दो साल से इन नक्शों में अड़चन आ रही थी। इंदौर शहर में कई ऐसे रहवासी क्षेत्र हैं, जिनके नक्शे नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा मंजूर किए जा सकते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय की ओर से नक्शे पास करने पर रोक लगी हुई थी।
रोक हटाने या नए नियम बनाने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब शासन स्तर से इस संबंध में निर्णय लिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विभाग से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 500 वर्गमीटर तक के नक्शे पास करने का अधिकार नगर निगम को मिल गया है।
जुलाई 2023 से लगी थी रोक
जुलाई 2023 से इन नक्शों पर रोक लगी हुई थी। इसके कारण इंदौर के मध्य क्षेत्र समेत कई इलाकों में भवन निर्माण की अनुमति लेने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।
बताया गया कि नक्शा पास करने के अधिकार को लेकर पूर्व में नगर निगम और शासन के बीच प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने के कारण भी लोगों को परेशानी हो रही थी। बिना नक्शा पास हुए भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही थी।
शहर के इन इलाकों में थी समस्या
मुख्य रूप से परदेशीपुरा, बाणगंगा, भागीरथपुरा, न्यू देवास रोड, वायपास रोड, जनता क्वार्टर, मनोरमागंज, रेसकोर्स रोड, कुष्ठरोगी बस्ती, सांघु कुंज, खजराना, आरएसपीटी मार्ग सहित कई इलाकों में नक्शों को लेकर समस्या बनी हुई थी।
इन क्षेत्रों में कई ऐसी भूमियां और प्लॉट हैं, जिनके लेआउट टाउन एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे मामलों में क्षेत्र की संबंधित एजेंसी द्वारा नक्शे पास करने की प्रक्रिया में भी अड़चन आ रही थी।
अब हजारों रहवासियों को मिलेगी राहत
शासन के फैसले के बाद मध्य क्षेत्र के साथ-साथ शहर के कई अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से भवन निर्माण की अनुमति का इंतजार कर रहे रहवासियों के नक्शे अब नियमानुसार नगर निगम स्तर पर पास किए जा सकेंगे।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस निर्णय को शहर के हजारों लोगों को राहत देने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रति आभार व्यक्त किया।
महापौर ने कहा कि 500 वर्गमीटर तक के नक्शे पास करने का अधिकार मिलने से भवन निर्माण से जुड़ी तकनीकी अड़चनें दूर होंगी और लंबे समय से अटके मामलों का निराकरण हो सकेगा।





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