ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी, प्रदेश में चलेंगी 15 हजार से ज्यादा सार्वजनिक बसें

यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में बनेगा ‘मोबिलिटी विजन 2030’ का रोडमैप, ई-बसों के विस्तार और यात्री सुरक्षा पर रहेगा जोर

दैनिक इंदौर संकेत | भोपाल। मध्यप्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित किया जा रहा है। समिट में प्रदेश की मौजूदा यात्री परिवहन व्यवस्था की समीक्षा के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप रोडमैप तैयार करने पर मंथन होगा। इसमें देशभर से परिवहन विशेषज्ञ, निजी बस ऑपरेटर, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शामिल होंगे।

समिट का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ निवेश, रोजगार और परिवहन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए नए अवसर तैयार करना है। विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रदेश में यात्री परिवहन के विस्तार और आधुनिकीकरण की रणनीति तैयार की जाएगी।

75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके जरिए ग्रामीण आबादी को शहरों और प्रमुख कस्बों से बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना शहरों की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

15 हजार से ज्यादा सार्वजनिक बसें चलाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड के ‘मोबिलिटी विजन: 2030’ के तहत प्रदेश में 15 हजार से अधिक आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बसों के माध्यम से प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ ही प्रदेश में 180 से अधिक बस स्टैंड, टर्मिनल और डिपो के कायाकल्प की तैयारी भी की जा रही है।

ई-बसों के विस्तार पर विशेष जोर

पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाली बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 96 पीएम ई-बस और 120 इंटरसिटी बसें संचालित होने की जानकारी दी गई है।

अगले छह महीनों में 486 पीएम ई-बस और 34 इंटरसिटी बसें और जोड़े जाने की योजना है। वहीं वर्ष 2027 तक ई-बसों की संख्या बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य रखा गया है। ई-बसों के संचालन के लिए आधुनिक चार्जिंग डिपो और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किए जा रहे हैं। 100 बसों की क्षमता वाले चार्जिंग डिपो तैयार करने की योजना है। इससे हर साल 70 हजार टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है।

हर बस में 7 सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत संचालित बसों में यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बसों की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के जरिए की जाएगी। इसके लिए मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड और उसकी सात सहायक कंपनियों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों से बसों की लोकेशन, संचालन और टाइमिंग की रियल टाइम निगरानी की जाएगी।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बस में 7 सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों को बसों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्राइवरों की तकनीकी ट्रेनिंग और यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी होगी मजबूत

यात्री परिवहन विजन-2026 के तहत सरकार का जोर केवल बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने पर भी है। 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक बस सेवा पहुंचने और आधुनिक बसों के विस्तार से प्रदेश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

‘मोबिलिटी विजन 2030’ के जरिए सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, तकनीक आधारित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी लक्ष्य रखा गया है।