भोपाल। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार के चयन को लेकर मंथन जारी है। पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के टिकट को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व दतिया के जातीय और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का गहन आकलन कर रहा है। इसी वजह से उम्मीदवार की घोषणा में देरी हो रही है। चर्चा यह भी है कि केवल एक नाम पर भरोसा करने के बजाय पार्टी अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।
नरोत्तम मिश्रा के सामने बढ़ी चुनौती
डॉ. नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में वे गृह मंत्री और सरकार के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि उपचुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने दतिया से लेकर दिल्ली तक संगठन और शीर्ष नेतृत्व के बीच सक्रिय संपर्क बनाए हैं। इसके बावजूद टिकट को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
टिकट की दौड़ में दो और दावेदार
डॉ. नरोत्तम मिश्रा के साथ-साथ भाजपा में टिकट की दौड़ में दो और नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रामनरेश यादव तथा भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाह प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दतिया में जातीय समीकरण इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी कारण पार्टी सभी संभावित उम्मीदवारों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का आकलन कर रही है।

दतिया उपचुनाव : हाईकोर्ट का आज आ सकता है फैसला
दतिया उपचुनाव से जुड़ी स्थगन याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली। बुधवार को पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने करीब एक घंटे तक अपना पक्ष रखा था। वहीं गुरुवार को सरकारी वकील ने पक्ष रखा। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जूनियर अधिवक्ता अभिक चिन्नी ने मामले की संवेदनशीलता और समय की कमी का हवाला देते हुए जल्द निर्णय देने का अनुरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायालय प्रयास करेगा कि आदेश शुक्रवार को ही जारी कर दिया जाए।





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