अपनी बात
प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह को पुनः मध्यप्रदेश का जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह फैसला न केवल प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इसे उनकी कार्यकुशलता और भरोसेमंद छवि की वापसी के रूप में भी देखा जा है। सरकारी सूत्रों आशीष गुप्ता के अनुसार प्रदेश सरकार ने सूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारी फिर से मनीष सिंह को सौंपी है। माना जा रहा है कि पूर्व कार्यकाल में जनसंपर्क विभाग में उन्होंने मीडिया समन्वय, डिजिटल कम्युनिकेशन और जमीनी स्तर पर संवाद की जो मजबूत संरचना खड़ी की थी, उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

‘परफॉर्मेंस’ बनी वापसी की वजह :
मनीष सिंह का प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है। वे पहले भी प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जनसंपर्क आयुक्त रहते हुए उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को नई दिशा दी थी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग से विभाग की पहुंच आम जनता तक बढ़ी थी। राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यधारा में उनकी पुनर्वापसी इस बात का संकेत है कि सरकार अनुभवी और परिणाम देने वाले अधिकारियों पर भरोसा जता रही है।सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक स्थिरता और भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आगामी समय में जनसंपर्क विभाग की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, ऐसे में अनुभवी नेतृत्व की जरूरत थी। गौरतलब है कि शिवराजसिंह के कार्यकाल में जिस तरह से मनीष सिंह की तूती बोलती थी, उसके चलते कई वरिष्ठ अधिकारी उनसे नाराज बताए जाते थे। यही कारण था कि जैसे ही डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने वैसे ही मनीष सिंह को लूप लाइन में डाल दिया। हालांकि पिछले एक साल से वे जरूर कुछ प्रभावशाली पदों पर पदस्थ जरूर हो गए थे, लेकिन कल रात के फेरबदल के बाद ऐसा लगता है कि मनीष सिंह की काबीलियत और उनकी क्षमता पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन का पूरा भरोसा स्थापित हो गया। प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि मनीष सिंह की कार्यशैली तेज, निर्णायक और परिणाम केंद्रित मानी जाती है। यही वजह है कि उन्हें दोबारा यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।





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