यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

इंदौर में सवर्ण समाज का यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध…

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को इंदौर के गांधी हॉल परिसर में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज और करणी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।

गांधी हॉल में एकत्रित होने के बाद प्रदर्शनकारी रैली के रूप में इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “यूजीसी के नियम वापस लो”, “शिक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करो” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रैली के कारण कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही, हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया। संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर सवर्ण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू किए गए नियमों को शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के लिए घातक बताते हुए उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की गई। समाज के नेताओं का कहना है कि नए नियमों से योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और यह व्यवस्था प्रतिभा के बजाय अन्य मानकों को प्राथमिकता देती है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सवर्ण समाज के नेताओं ने कहा कि यदि सरकार और यूजीसी ने समय रहते इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह लड़ाई केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे।

सवर्ण समाज ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, योग्यता और समान अवसर की रक्षा करना है। प्रदर्शन के अंत में नेताओं ने सभी संगठनों से एकजुट रहने और शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत आंदोलन चलाने का आह्वान किया। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, वहीं सवर्ण समाज सरकार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए है। सवर्ण समाज की चेतावनी यूजीसी का नियम वापस नहीं लिया गया तो चलेगी लड़ाई लंबी